प्रधानन्यायाधीशमा पराजुलीको नाम अनुमोदन

Published on: Mon, Jul 17th, 2017 By Diwas Pokhrel

२ साउन, काठमाडौं ।  व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित गोपाल पराजुलीको नाम सर्वसहमतिले अनुमोदन गरेको छ । संसदीय सुनुवाइपछि सिंहदबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा आइतबार सम्पन्न बैठकले पराजुलीको नाम सर्वसहमतिले अनुमोदन गरेको हो । सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश पराजुलीलाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
कानुन व्यवसायीबाट २०४८ कात्तिक १८ देखि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएका पराजुली २६ वर्षपछि सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्नुभएको हो । पराजुली २०७० जेठ १३ गते सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले सोमबार बिहान उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशको शपथ ग्रहण गराउने तयारी गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा पराजुलीले पद्धति र प्रणालीसँग आबद्ध भएर आफ्नो कार्यकाल अघि बढाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायालय जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । जनआस्थामा आधारित न्याय व्यवस्था र सुशासनका लागि अदालतले काम गर्नुपर्छ, यो पद्धति र प्रणालीमा चल्नुपर्छ, विकृति र विसङ्गति अन्त्य भएको न्यायपालिका मेरो परिकल्पना हो । ”
उहाँले सुनुवाइमा आफ्नो ३९ बुँदे मार्गचित्रसमेत प्रस्तुत गर्दै न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरणको आवधिक अनुगमन, न्यायाधीश र कर्मचारीको आचारसंहिता अनुगमनलाई पनि प्राथमिकता दिने बताउनुभयो । उहाँले अहिले १५ प्रतिशत नागरिकमात्र न्यायको पहुँचमा रहेकाले त्यसलाई न्यायालयसम्म ल्याउने दायित्व सम्झेर आफूले काम गर्ने बताउनुभयो ।
पारिवारिक अदालत, फुटकर मुद्दाको कार्यविधि सुधार, अनावश्यक रूपमा सिर्जना गरिएका मुद्दामा हार्नेले जित्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउनेजस्ता योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । कानुन व्यवसायी धेरै भएका कारण बेन्च व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने गरेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र कार्यविधिमा सुधार, नजिरमा एकरूपता, फैसला कार्यान्वयनमा समन्वय लक्ष्य भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘स्मार्ट जस्टिस सिस्टम’ अबको परिकल्पना भएको पराजुलीले बताउनुभयो ।

‘ताजमहल र रोम एकै दिन बनेका होइनन्’
सांसदहरूको प्रश्नमा कतिपय विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले उहाँले जवाफ दिन अस्वीकार गर्नुभएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा प्रकरण र भरतपुर प्रकरण अदालतमा विचाराधीन भएकाले कानुनअनुसार हुने जवाफ दिँदै उहाँले भरतपुर प्रकरणले चाँडै निकास पाउने बताउनुभयो ।
आफूविरुद्ध उजुरी नपर्नुलाई भने उहाँले आफ्नो कार्य सम्पादन सकारात्मक भएको हुनसक्ने बताउनुभएको थियो । यस्तै संसदीय सुनुवाइको संयन्त्रबारे अध्ययन गर्न पनि उहाँले सांसदलाई सुझाव दिँदै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पालनामा सबै पक्ष मिलेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आफूले कार्ययोजनाअनुसार यो वा त्यो गर्नेभन्दा पनि व्यवहारले जवाफ दिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ताजमहल र रोम एकै दिनमा बनेका होइनन्, सुरुआत कहाँबाट गर्ने भन्नेमात्र हो, म व्यवहार र कामबाट जवाफ दिन्छु । ”
‘बेन्च सपिङ’का विषय धेरै उठिरहेकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि प्रयास गर्ने उहाँले बताउनुभयो । समाज, न्याय व्यवस्था र जनआस्था हेरेर आफूले काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला गरेपछि चित्त नबुझ्ने पक्षले आरोप लगाउने भन्दै उहाँले न्यायाधीश काँंग्रेस, एमाले र माओवादी बन्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । आफ्ना कार्ययोजना पूरा गर्न संसद्, सरकार र आफ्नो टिमको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रश्नभन्दा प्रशंसा
संसदीय सुनुवाइमा पराजुलीविरुद्ध एउटा पनि उजुरी परेको थिएन । उजुरी नपरेको अवस्थामा सांसदहरूले पराजुलीले पेस गर्नुभएको कार्ययोजनामा रहेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । अधिकांश सांसदले कार्ययोजनाको प्रशंसा गर्नुभएको थियो । सांसद डा. प्रकाशशरण महतले संवैधानिक निकायले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पालना नगरेको बताउँदै कार्यकारीको अधिकारमा आकाङ्क्षा बढ्दै जाने प्रवृत्तिलाई कसरी लिनुहुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । एमाले सांसद गणेशमान गुरुङले पराजुलीले पेस गर्नुभएको न्यायिक कार्य योजना कार्यान्वयनको आधार सोध्नुका साथै दोस्रो चरणको निर्वाचन परिणाम आइसक्दा पनि अदालतले भरतपुर प्रकरणको फैसला किन गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्यले बलात्कार तथा घरेलु हिंसाका मुद्दाले कहिले प्राथमिकता पाउँछन् र भरतपुर मुद्दाको सुनुवाइ कहिले सकिन्छ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
काँग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले महाभियोगसम्बन्धी संसद्को कारबाही यसअघि सर्वोच्चले किन रोकेको भनी प्रश्न गर्दै प्रधानन्यायाधीशले सुनुवाइमा कार्ययोजना सुनाउने तर कार्यान्वयन गर्ने नगरेको पनि बताउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले स्थानीय न्यायिक समितिमा रहेका गाउँ÷नगर उपप्रमुखलाई प्रशिक्षण दिनेबारे प्रधानन्यायाधीशको योजना सोध्नुभएको थियो । एमाले सांसद भानुभक्त ढकालले न्यायालयमा पहिले बिचौलियाको प्रभाव रहने गरेकोमा अहिले ‘बेन्च सपिङ’ हुन लागेको भन्दै नियन्त्रणमा प्रधानन्यायाधीशका योजना माग्नुभएको थियो ।
माओवादी केन्द्रकी अनिता परियारले अदालत राजनीतिक रूपमा मुक्त हुन नसकेको भन्दै राजनीति मुक्त पार्ने योजना सोध्नुभएको थियो । सांसद बालकृष्ण खाँणले अघिल्लो सुनुवाइमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेकोमा तीन वर्षको कार्य सम्पादनपछि उजुरी नै नपर्नुलाई सुखद भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

Nepse Stock Market

Nepal Stock Exchange

बिदेशी विनिमय दर

Like us